Zhgënjimi i kësaj shtrese, që tashmë është i dukshëm, është minimi më i madh që mund t’i bëhet demokracisë dhe shpresës për një të ardhme më të mirë të një vendi…a
EDITORIAL MONITOR / Pas viteve ’90, në vend u krijuan hapësira për zgjerimin e shtresës së mesme, nëpërmjet mundësive që krijoi sektori privata
Përmes vetëpunësimit në subjekte profesionale, punësimit në pozicione të mira pune, apo ofrimit të shërbimeve të ndryshme, individët e shkolluar në vend apo jashtë, që kishin ambicien që të ardhmen e tyre ta ndërtonin në Shqipëri, sollën frymë të re në shoqëria
Të dhënat e INSTAT tregojnë se sidomos aktiviteti i shërbimeve profesionale u dyfishua në qarkullim vjetor dhe u trefishua në punësim në dekadën e fundita
Është e njohur botërisht që prania e një klase të mesme të fortë mbështet ekonomitë dhe shoqëritë e shëndetshmea
Nëpërmjet konsumit të tyre, investimeve në arsim, shëndetësi dhe strehim, mbështetjes për shërbime publike cilësore, ndjeshmërisë më të lartë kundër korrupsionit dhe besimit të tyre te të tjerët dhe tek institucionet demokratike, kjo shtresë është në themel të rritjes gjithëpërfshirëse dhe ushtron presion për një qeverisje sa më të mirëa
Por, qeverisë mesa duket nuk i intereson forcimi i kësaj shtresea Nuk ka se si shpjegohet ndryshe që ajo është më e goditura në shoqëria Prej vitesh, të punësuarit me paga të ashtuquajtura të larta u tatuan deri me 23%, që është rekord në rajon (fillimisht për pagat mbi 150 mijë lekë dhe aktualisht mbi 200 mijë lekë)a
Që nga viti 2014, sistemi tatimor ka ndryshuar shpesh dhe ka krijuar aq shumë boshllëqe fiskale, përmes diferencimeve në Tatime, ku pagat tatoheshin me deri në 23% dhe biznesi i vogël u përjashtua nga tatimfitimi, duke nxitur skema të shumta shmangiejea
Këto skema, qeveria po përpiqet sërish që t’i “luftojë” përmes ligjit të ri të tatimit mbi të ardhurat, por mekanizmat mbeten të njëjtëa Ligji është sërish i paqartë dhe ndonëse parimisht synon që të sjellë barazi, praktikisht godet sërish shtresën e mesme, duke i tatuar profesionet e lira me 23%, duke mos dhënë asnjë garanci që skemat e shmangies do të arrijnë të kontrollohena
Ndonëse drafti u shty disa herë pas kundërshtimeve të shoqatave të biznesit, sërish varianti i fundit nuk sjell ndonjë ndryshim të madh dhe në pjesën më të madhe nuk ka reflektuar propozimet e biznesit, i cili ka kërkuar që ai duhet të sigurojë përmes mekanizmave, luftën kundër informalitetit, duke krijuar një sistem të drejtë dhe të barabartë për tatimpaguesit, pavarësisht statusit të tyre të regjistrimita
Në kontrast, ka një qasje shumë më të butë ndaj të gjithë atyre që i kanë fituar të ardhurat e tyre, duke shmangur ligjin dhe taksat, teksa një ligj që është ende draft, ai i amnistisë fiskale, parashikon të aplikojë një tatim në burim nga 5 deri në 10% për të nxitur deklarimin e pasurive nga burime të panjohuraa
Madje për këtë të fundit, që ka hasur në kundërshtimin e fortë të institucioneve ndërkombëtare, pasi mund të favorizojë pastrimin e parave dhe amnistimin e të ardhurave nga krimi, qeveria ka pasur më shumë vëmendje dhe këmbëngulje për ta miratuara
Me të drejtë, shtresa e mesme mund ta ndiejë veten të diskriminuar në një ambient ku evazioni dhe ajo që është më e keqja, të ardhurat e gjeneruara nga aktivitete informale, po favorizohen, ndërsa ajo duhet të përballet me etiketimet si shmangës, që në fakt vijnë nga ligjet e paqarta dhe ndryshimet shumë të shpeshta të legjislacionita
Zhgënjimi i kësaj shtrese, që tashmë është i dukshëm, është minimi më i madh që mund t’i bëhet demokracisë dhe shpresës për një të ardhme më të mirë të një vendia Ky zhgënjim nuk bën, gjë tjetër, veçse sa pritet ta përkeqësojë dhe më tej tendencën e emigracionit, duke ndikuar negativisht në treguesit demografikë, që edhe sot janë në nivele alarmantea
Në vend që të përmirësohet mjedisi për të bërë biznes dhe të thjeshtohen sa më shumë ligjet dhe të stimulohet një nga shtresat kryesore që mban në këmbë konsumin, po i vihet laku në fyt gjithnjë e më shumëa As shërbimet që teorikisht duhet të merren mbrapsht nuk kanë përmirësim – teksa detyrohen të përballojnë po njësoj kostot e arsimimit, mjekësisë, apo të ineficiencës së administratës, sidomos asaj tatimorea
Dhe si për t’i dhënë goditjen e fundit, mekanizmi i ndërtimit të politikës tatimore dhe aplikimit të saj, praktikisht nuk i shërben as ekuilibrit social, as luftës ndaj evazionit, as barazisë tatimore, por pritet të nxisë më tej informalitetin dhe zhgënjimin e një shtrese që gjithnjë e më shumë po i humb nervi për të reaguar dhe po zgjedh alternativën e largimit nga vendia
The post Pse qeveria po “sulmon” shtresën e mesme?! appeared first on Gazeta Standard Onlinea